लोकसहभागातून विकासाकडे

साऊथ कोरियाची राजधानी, सोल हे शहर. तेथील प्रशासनाने वाहतूक संदर्भातील माहिती जमा करण्यासाठी सुरुवातीस इमारती व रस्त्यांवर नॅनोसेन्सर्स बसवण्याचा प्रयत्न केला परंतु तरीदेखील तंतोतंत माहिती न मिळाल्याने केलेल्या प्रचंड खर्चाचा काहीही उपयोग झाला नाही. शेवटी त्यांनी खाजगी कार मालक व चालकांना पटवून रस्त्यांवर धावणाऱ्या पंचवीस हजार टॅक्सींमध्ये जीपीएस आधारित पेमेंट सिस्टम बसविल्याने वाहतुकीची प्रत्यक्षदर्शी माहिती मिळायला लागली.  लोकसहभागाची जगभरात अशी अनेक उत्तम उदाहरणे आहेत.

कोणताही देश खऱ्या अर्थाने तेंव्हाच प्रगत म्हणता येईल जेंव्हा त्या देशाच्या नागरिकांना श्वसनासाठी शुद्ध हवा, शुद्ध अन्न-पाणी, पायी चालण्यासाठी सुरक्षित फूटपाथ, चांगली मोबाइल कनेक्टिव्हिटी, भरवशाचा वीजपुरवठा, व्यापक व गतिशील इंटरनेट सुविधा, सुरक्षित रस्ते व वसाहती, सर्वोत्तम शिक्षण, शिस्तबद्ध वाहतूक व्यवस्था, फेरफटका मारण्यासाठी मोकळ्या जागा, आरोग्य-स्वास्थ्य सुविधा, मनोरंजनाची मुबलक साधने व सकस अन्नपुरवठा अशा सर्व सोयी उपलब्ध असतील. अर्थातच तंत्रज्ञान यात जरी मोलाची भर घालू शकत असले तरी लोकसहभागाशिवाय सर्व प्रयत्न म्हणजे केवळ प्रयोगच ठरतील.  सुरक्षितेतच्या उपाययोजना व गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी व्हिडीओ क्राईम मॉनिटरिंग यासोबतच नागरिकांचे कान, डोळे यांची मदत, स्मार्ट मीटर्स, पाणी गळती व पाण्याचा अपव्यय थांबिण्यासाठी पाणी व्यवस्थापन तसेच सांडपाण्याचे नियोजन, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकतम वापर, स्मार्ट पार्किंग तसेच टेली-मेडिसिनसह डिजिटल शिक्षण अशाकचरा व्यवस्थापनातून ऊर्जा व इंधन तसेच खत निर्मिती, अक्षयउर्जेची साधने, पर्याय व त्यांची देखभाल, इ-गव्हर्नन्सद्वारे सार्वजनिक माहिती, अनेक धोरणांच्या अंलबजावणीसाठी तंत्रज्ञानासोबतच लोकसहभाग निर्णायक ठरणार आहे. अनेकदा असे पाहावयास मिळते की सरकार खूप खर्च करून मोठ्या प्रयत्नाने नागरिकहिताच्या काही सेवासुविधा देऊ करतात पण क्वचितच नागरिकांकडून त्यांचा उपयोग होतो. म्हणूनच जगभरातील सरकारे तेथील स्थानिक नागरिकांना सुधारणा प्रक्रियेतील मुख्य भागीदार (स्टेकहोल्डर) या नात्याने प्रक्रियेच्या आरंभीपासूनच समाविष्ट करून घेण्यास आग्रही दिसतात. नागरिकांना काय हवं-नको, त्यांच्या समस्या काय आहेत आणि त्यावर त्यांना काय उपाययोजना अपेक्षित आहेत हे प्रत्यक्ष नागरिकांपेक्षा अधिक चांगले कुणीच सांगू शकणार नाही. विकासासाठी लोकांकडूनच वेगवेगळ्या सूचना मागविणे, नवनवीन कप्लना मागविणे, अनेक महत्वाच्या धोरणांवर नागरिकांची मते जाणून घेणे, हरकती मागविणे, कला उपक्रम (आर्ट प्रोजेक्ट्स), छायाचित्र स्पर्धा, डिझाईन, संशोधन स्पर्धा, चर्चासत्रे व परिषदा भरविणे अशा काही उपक्रमांमधून लोकसहभागास प्रोत्सहन देणे असे अनेक प्रयोग जगभरात ठिकठिकाणी राबविले जाऊ लागले आहेत.

खरं तर लोकसहभागामुळे प्रशासनालाच अधिक फायदा होत असतो. सक्रिय सहभागामुळे नागरिकांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेविषयी मालकीयत्वाची भावना तर निर्माण होतेच शिवाय उपक्रमांची अमलबजावणी करण्यासाठी व भविष्यातील देखभालीसाठीही नागरिकांचे सहकार्य प्राप्त होते. देश-विकासाकरिता पुरेशा भांडवलासाठी नवनवीन उपाय शोधणे गरजेचे आहे. कल्पक विचार महत्वाचे आहेत. व्यापक लोकसहभागातून हे सगळे शक्य होते. त्याचप्रमाणे परिसरातील उपलब्ध संसाधनांमध्ये फारसी तोडमोडही करावी लागत नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे साऊथ कोरियाची राजधानी, सोल हे शहर. तेथील प्रशासनाने वाहतूक संदर्भातील माहिती जमा करण्यासाठी सुरुवातीस इमारती व रस्त्यांवर नॅनोसेन्सर्स बसवण्याचा प्रयत्न केला परंतु तरीदेखील तंतोतंत माहिती न मिळाल्याने केलेल्या प्रचंड खर्चाचा काहीही उपयोग झाला नाही. शेवटी त्यांनी कार मालक व चालकांना पटवून रस्त्यांवर धावणाऱ्या पंचवीस हजार टॅक्सींमध्ये जीपीएस आधारित पेमेंट सिस्टम बसविल्याने वाहतुकीची प्रत्यक्षदर्शी माहिती मिळायला लागली.  लोकसहभागाची जगभरात अनेक उत्तम उदाहरणे आहेत. आणीबाणीप्रसंगी उपयोगात येणारी अमेरिकेतील ३-१-१ सेवा, स्थानिक तक्रार नोंदणीसाठी फिनलॅंडची फोरम व्हिरिअम हेलसिंकी सेवा, ऑस्ट्रेलियाची बुश टेलिग्राफ, कॅनडास्थित स्प्रिंगटाइड ही संस्था तेथील प्रशासनासोबत सरकारी धोरणं निश्चित करण्यास मदत करतात व लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी राजकारणाचे नवीन आदर्श ठेवत आहेत. अमेरिकेतील ”ओपन टाऊन हॉल” ही अशीच एक संकल्पना आहे जिथे नागरिक सरकारी धोरणांवर बेधडक टिकाटिप्पणी करू शकतात. ब्रिटनमधील ‘फिक्स माय स्ट्रीट’ योजना म्हणजे नागरिक त्यांचा पोस्टलकोड टाकून सरकारकडे रस्ता दुरुस्तीची मागणी करतात. क्रिएट फ्रँकफर्ट, नेदरलॅंडचे स्मार्ट सिटिझन्स, न्यूझीलण्डची सेन्सिंग सिटी, इटलीची मॉनिटरिंग मॅरेथॉन असे कितीतरी उदाहरणे देता येतील. खूप दूरवर जाण्याचीही गरज नाही. अगदी आपल्या शहरातील नाशिक महानगरपालिकेने देखील लोकसहभागातून अनेक स्तुत्य उपक्रम राबवले आहेत. घरपट्टी, पाणीपट्टी भरण्यापासून तर तक्रार मोबाईलवर नोंदविण्याच्या सुविधांनाही नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सकारात्मक लोकसहभागाची आणखी एक चांगले आणि ओळखीचे उदाहरण म्हणजे नाशिकमधिल कुंभथॉन. कुंभमेळ्यातील अनेक जटिल अडचणी सोडविण्यासाठी शहरातील शाळा-महाविद्यालये, तंत्रज्ञ आणि नागरिक यांनी एकत्रित घेतलेला पुढाकार. किंवा अगदी अलिकडे कोरोना व्हायरस संदर्भात “जनता कर्फ़्यु” सारख्या शासनाच्या अवाहनाला मिळालेला लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद.

बऱ्याचदा आपल्याकडे मानसिकता अशी असते की सगळं काही सरकारनेच केले पाहिजे. प्रत्येक सोय-सुविधेसाठी नागरिक जर सरकारवरच अवलंबून राहिले तर स्थानिक उद्योजकांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की यामुळे ते मोठी व्यावसायिक संधी गमावून बसतात. निवडणुकीत आपला मतदानाचा अधिकार बजावून निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींवर सगळं काही सोपवून हातावर हात बांधत व्यवस्थेला नावे ठेवणे जसे योग्य नाही तसेच फक्त कर भरला म्हणजे आपली जबाबदारी आता सरकारची झाली असे समजणेही चुकीचेच. नाही का? मुळात आपण एकंदरीत व्यवस्थेचा एक मुख्य भाग आहोत आणि सरकार सोबतच आपलीही तितकीच जबाबदारी आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. एक नागरिक म्हणून आपण बरेच काही करू शकतो. रस्त्यांवरील खड्डे, कचरा, अपघाती ठिकाणे, असुरक्षित जागा, अस्वच्छ शौचालये, बेधुंद धावणारी वाहने, चोरी, पाणीगळती, अन्याय,अत्याचार, भ्रष्टाचार अशा घटना व स्थळांची सचित्र माहिती नागरिक मोबाईलचा वापर करून प्रशासनास कळवू शकतो. चांगल्या-वाईट घडामोडींची सार्वजनिक चर्चा करू शकतो. त्याचप्रमाणे आपल्याकडे असलेली अतिरिक्त संसाधने सरकारला चांगल्या कामासाठी देऊ करू शकतो जसे अतिरिक्त वीज, जमीन, पाणी आदी. अनेक उपक्रमांत नागरिक देखील व्यवसायांचे भागीदार होऊ शकतात. “वर्ल्ड २०५०” हया पीडब्ल्यूसी संस्थेच्या च्या संशोधनानुसार, वर्ष २०५० पर्यंत अमेरिकेला मागे टाकत भारत देश हा चीन नंतरचा जगातील दुस-या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता असेल, त्यामुळे व्यवसायाच्या नानाविध संधी देऊ करणाऱ्या विकास प्रक्रियेच्या उभरत्या अर्थव्यवस्थेवर नागरिकांनी वेळीच रूढ होणं शहाणपणाचं, हो ना? 

सुनील खांडबहाले

 

Original article published at : https://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/magazine/madhurima/246/21052020/0/3/

Image link : http://digitalimages.bhaskar.com/divyamarathi/epaperimages/19052020/18Madhurima-pg3-0_d1ec7b62-af21-4dad-bd14-12da334df4e1-large.jpg

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar